Україна вирішила обмежити права російських військовополонених у відповідь на несправедливе поводження з українцями, які перебувають у російському полоні.
Про це рішення повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець під час національного телемарафону.
За словами Лубінця, відтепер російські військовополонені не зможуть здійснювати телефонні дзвінки, але матимуть можливість спілкуватися. Лубінець підкреслила, що таке рішення не суперечить Женевським конвенціям, оскільки Женевські конвенції лише гарантують право на спілкування.
«На щастя чи на жаль, ми не можемо поводитися, як росіяни. Ми це усвідомлюємо. Очевидно, що ми намагаємося змінити деякі речі. Наприклад, було багато розмов про те, що російські військовополонені можуть дзвонити своїм родичам в Росію. На даний момент нам повідомили, що росіяни мають можливість писати листи, але вони не мають права телефонувати», – сказав він.
Варто додати, що це рішення стало результатом тривалих дискусій і вимог громадськості: У квітні на урядовому порталі була опублікована петиція з вимогою обмежити право російських військовополонених на телефонні дзвінки.
Ініціатори петиції стверджували, що «розумні обмеження» у поводженні з військовополоненими супротивника є необхідними, особливо з огляду на ситуацію з українськими військовополоненими, яких катують у Росії, та регулярні розстріли українських солдатів, що здалися в полон.
Більше новин про місто Житомир та Житомирську область читайте на нашому сайті.